सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांचे आडोशी तील जंगलातच ठाण.

 सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांचे आडोशी तील जंगलातच ठाण 

चुली मांडून तिथेच थाटला संसार ; कुटुंबियांसमवेत जंगलातच रात्र जागविली 

सातारा दि. - सातारा जिल्ह्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात बाधित झालेल्या जावली, महाबळेश्वर तालुक्यातील आडोशी, माडोशी, रवंदी, खिरखिंडी, कुसापूर, तांबी,वासोटा येथील प्रकल्पग्रस्त आपल्या मूळ गावी पुन्हा येऊन दाखल झाले आहेत. जंगलातील कोअरझोन मधील क्षेत्रात त्यांनी ठाण मांडून संसार थाटला.  भिवंडी तालुक्यातील एकसळ, सागाव येथे झालेले पुनर्वसन मान्य नसून तेथील आदिवासी आम्हाला जगू देणार नाहीत, पुनर्वसनाच्या चांगल्या सुविधा नाहीत त्यामुळे आम्ही आता येथेच राहणार व इथेच मरणार अशी भूमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांनी आडोशीतील मूळ गावच्या जंगलातच चुली पेटवल्या आणि रात्र जागवली.

      सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या  जावली, महाबळेश्वर तालुक्यातील आडोशी, माडोशी, रवंदी, खिरखिंडी, कुसापूर, तांबी, वासोटा येथील प्रकल्पग्रस्तांचे एकसळ, सागाव ता. भिवंडी जि. ठाणे या ठिकाणी २०१५ साली पुर्नवसन करण्यात आले. एकूण १२० प्रकल्पग्रस्त खातेदारांकरीता त्या ठिकाणी केंद्र शासनाकडून २४२ हेक्टर जागा दिली होती. मात्र पहिल्या टप्प्यामध्ये सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या एकूण ७० कुटुंबांचे पुनर्वसन त्या ठिकाणी करण्याचे व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी ठरवले. त्यापैकी खिरखंडी  येथील सहा कुटुंबे वगळता त्या ठिकाणी बाकीचे प्रकल्पग्रस्त वास्तव्यास गेले. मात्र गावातील असलेल्या आदिवासी लोकांचा त्रास, मारहाण या लोकांना गेल्या दहा वर्षापासून त्या ठिकाणी होत आहे. त्या त्रासाला कंटाळून तसेच पुनर्वसनासाठी दिल्या जाणाऱ्या रस्ते, पाणी, वीज यासह अन्य सुविधांचा अभाव असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या मूळ गावी परतण्याचे निश्चित केले.

     शुक्रवारी सकाळी साडेदहा वाजता एकसळ सागाव जि. ठाणे येथून सुमारे २२ प्रकल्पग्रस्त मिनी ट्रॅव्हल्सने  माबळेश्वरात आले. तेथून कुरोशी पुलावरून वाघावळे, उचाट, आकल्पे येथे पोहोचले. त्यानंतर आकल्पे तून पायी चालत दुपारी बाराच्या सुमारास आडोशी हे मूळ गाव त्यांनी गाठले. तेथील पडक्या, उद्ध्वस्त झालेल्या शाळेच्या इमारती समोर संसार मांडून तेथे ठाण ठोकले. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांनी मूळ गावी येण्याची भूमिका स्पष्ट करून आता आम्ही येथेच राहणार आणि इथेच मरणार असा आक्रमक पवित्रा घेतला.

      यावेळी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची वनपरिक क्षेत्र अधिकारी अक्षय करमळकर तसेच बामनोरी परिक्षेत्र अधिकारी विजय भाटे मीठा पोलिस ठाण्याचे सहाय्य पोलीस निरीक्षक सुधीर पाटील यांनी घटनास्थळी जाऊन प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा केली. परंतु प्रकल्पग्रस्त मागण्यांशी ठाम रहात भुमिकेत बदल न करता त्यांनी त्याच ठिकाणी चुली पेटवून संसार थाटला. शुक्रवारची संपूर्ण रात्र आडोशी तील जंगलातच जागविली. 

      [ पायी मार्गाने चालत मुळ गाव गाठलेच

  सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या जंगलातील मूळ गावी येऊ नये म्हणून सर्व प्रकारची यंत्रणा कार्यान्वित केली होती. ड्रोनच्या साह्याने प्रकल्पग्रस्तांवर नजर ठेवली होती .तर बफर क्षेत्रातील बोटी कोअर क्षेत्रात येऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पग्रस्त हे कोअर क्षेत्रात बोटीने न जाता सुमारे दहा ते पंधरा किलोमीटर अंतर चालत पायी मार्गाने आपल्या मूळ गावी पोहोचले.]

    [ शाळेच्या बंद शेडमध्ये म्हशीचे सांगाडे 

ज्यावेळी सर्व प्रकल्पग्रस्त आडोशी  येथील त्यांच्या मूळ गावातील शाळेसमोर पोहोचले त्यावेळी त्यांनी जुन्या पडक्या शाळेमध्ये आसरा घेण्याचे ठरवले. मात्र या शाळेतील खोलीमध्ये मेलेल्या म्हशीचे सांगाडे आढळून आले. दुर्गंधीही पसरली होती. या म्हशी प्रकल्पग्रस्तांच्या असल्याचे बोलले जात होते तर मेलेल्या म्हशीचे सांगाडे पाहून वृद्ध प्रकल्पग्रस्तांना अश्रू अनावर झाले.]

[ निवेदन देऊनही अधिकाऱ्यांची चालढकल...

तानसा नदीवरील एकसळ, सागाव या ठिकाणी येथील ७० कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून त्या ठिकाणी दिलेली जागा दलदलीची आहे. शेती करण्या योग्य नाही, बांधलेल्या घरांना भेगा गेल्या आहेत, पावसाळ्यात जमीन खचत आहे. चिखल तुडवत शेताकडे जावे लागते. १८ नागरी सुविधांपैकी बहुतांश सुविधा त्या ठिकाणी दिल्या गेल्या नाहीत. रेशन कार्ड दिले आहे मात्र त्यावर ऑनलाईन नसल्याच्या कारणास्तव रेशन मिळत नाही. गुरांसाठी चरण्यासाठी  गायरान नाही. त्यामुळे चारा उपलब्ध होत नाही. ज्या ठिकाणी जागा वाटप केली त्यातील बहुतांश जागेवर आदिवासी लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे अधिकारी, वनविभाग, पुनर्वसन विभाग, ठाणे, सातारा जिल्हाधिकारी यांना वारंवार निवेदन देऊनही आजपर्यंत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांचा कोणताही प्रश्न निकाली न लागल्याने आम्ही शेवटी आमच्या मूळ गावी परतलो आहोत. शासनाने आम्हाला येथेच मरण्याची परवानगी द्यावी अशी भावना प्रकल्पग्रस्तांनी अधिकाऱ्यांसमोर व्यक्त केली.]