पोषक आहारात अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या कमाईचा बनला आहे, "राजमार्ग".

 पोषण आहारात अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या कमाईचा बनला आहे, "राजमार्ग" 

*"शासनाचा उद्देश १ नंबर तर ठेकेदाराचा उद्देश १० नंबर "*

 – अजिंक्य न्यूजच्या पाठपुराव्याला यश मिळणार का?

देशमुखनगर – (सतीश जाधव)

 पोषण द्यायचं की विष..? शासनाने अंगणवाड्यांमधून गरोदर माता व बालकांसाठी दिला जाणारा पोषण आहार "अत्यंत वैज्ञानिक पद्धतीने, जीवनसत्त्वयुक्त, संपूर्ण आहार म्हणून" निश्चित केला आहे. पण प्रत्यक्षात काय दिलं जातंय, हाच वादाचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला आहे. उंदराच्या लेंड्या, जाळ्या पडलेले पॅकेट्स आणि निकृष्ट दर्जाचा खाद्य सामुग्रीचा अधिकाऱ्यांशी सलगी असल्याने ठेकेदाराने अक्षरशः खेळखंडोबा करून ठेवला आहे. शासनाचा हेतू १०० टक्के पोषक आहार देण्याचा हा १ नंबर उद्देश आहे. मात्र अधिकारी व ठेकेदारांनी ‘१०० टक्के’ कमाईच्या हव्यासात हा आहार १० नंबर दर्जाचा बनवला आहे. बालके आणि मातांकडून या आहाराच्या दर्जाबाबत वास्तवात वाईट प्रतिक्रिया असतानाही संबंधित प्रशासनाने हा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण 'अजिंक्य न्यूज'ने हा प्रकार चव्हाट्यावर आणल्याने खळबळ माजली आहे.

बसाप्पाचीवाडीचे माजी उपसरपंच नितीन जाधव आणि रयत राज्य सेवा संघाच्या जिल्हाध्यक्षा वनिताताई जाधव यांनी ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. "जर प्रशासनाने कारवाई केली नाही तर आम्ही स्वतः कायदेशीर पद्धतीने ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करू," असा सज्जड इशारा 

 नितीन जाधव यांनी दिला आहे.

तर रयत राज्य सेवा संघाच्या जिल्हाध्यक्षा वनिताताई जाधव कलेक्टराच्या दारात पोषण आहाराच्या पंगती उठवण्याचा निर्धार करून या 'पोषण' आहाराच्या जेवणाचा घाट घालून मंत्री ,  आमदार, शासकीय अधिकाऱ्यांना जेवणाचे आवातण देणार असल्याचे 

सांगून वनिताताईंनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी स्पष्ट इशारा देताना "उंदराच्या लेंड्यांनी भरलेला जो आहार मुलांना देता तोच आहार कलेक्टरच्या दारात शिजवून त्यांना खाऊ घालू.

जर ठेकेदारावर कारवाई झाली नाही, तर रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल, आणि मग आम्ही कायदा हातात घ्यायला मागे हटणार नाही. प्रसंगी सरपंच- सामाजिक संघटना आंदोलनाच्या तयारीला लागल्या आहेत.'अजिंक्य न्यूज' च्या पाठपुराव्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक सरपंच, महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते आता एकवटले असून प्रशासनाला धडा शिकवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा देत आहेत.

गेल्या १५ दिवसांपासून पोषण आहारात होणाऱ्या गोंधळावर 'अजिंक्य न्यूज' चा ठाम पाठपुरावा सुरू आहे. यापुढे ही गुन्हा दाखल होईपर्यंत हा लढा सुरू राहणार आहे.

शासनाने दिलेले कोट्यवधी रुपयांचे बिल संबंधित ठेकेदाराला दिले जाणार असल्याची माहिती असून त्याला विरोध वाढतोय. बिल थांबवा, अन्यथा अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करावे लागतील अशी भावना लाभार्थी व्यक्त करत आहेत.

पोषण आहार प्रकरणी 

ठेकेदारावर तात्काळ गुन्हा दाखल करा. आजवर दिलेले बिले शासनाकडे परत घ्या. संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून निलंबित करा. भविष्यात गुणवत्तापूर्ण पोषण आहाराची खात्री द्या. जनतेच्या रोषापूर्वी प्रशासनाने जागं व्हावं.एक सरकार लाखो खर्च करतंय ,तर दुसरीकडे काही ठेकेदार तेच लाख भ्रष्टाचारात गाळत आहेत. हा खेळ थांबवा, अन्यथा संतप्त जनता रस्त्यावर येईल.अशा मागण्या , प्रतिक्रिया गावोगावी उमटू लागल्या आहेत.