स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुंन्हा लांबणीवर....!
कोर्टाने दिली पुढची तारीख :
पाणी नक्की मुरतंय कुठं...?
देशमुखनगर (सतिश जाधव): ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या चार वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी चालू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणावर पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारीला होणार असल्याचे नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने तारीख दिली असल्याने ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यामुळे पाणी नक्की कुठे मुरतय....? असा जनतेतून बोलले जात आहे.
ग्रामीण भागाचा विकास हा पंचायत राज व्यवस्थेचा माध्यमातून केला जातो, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचा थेट संपर्क ग्रामपंचायतीसह, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्याशी येतो, मात्र याच पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीवर पडल्याने ग्रामीण भागातून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. ग्रामीण भागाच्या समस्या सोडवण्यासाठी नेतृत्व नसल्याने ग्रामीण भागाचा विकास खुंटला असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या निवडणुका एप्रिल 2021 मध्ये होणे आवश्यक होते, मात्र कोरोना संसर्ग, मतदार पुनर्रचना दिलेले आव्हान, त्यानंतर आरक्षणाचा मुद्दा त्यामुळे तब्बल चार वर्षे या संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. आरक्षणाच्या मुद्द्याचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्या ठिकाणी सरकारने आपले ठाम मत मांडणे हे महत्त्वाचे आहे, याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने निवडणुकीची प्रक्रिया थंडावल्या जात आहेत, याचा परिणाम ग्रामीण भागातील विविध विकास कामावर होत आहे.
*या निवडणुका खरोखरच होणार का...?*
गेल्या चार वर्षापासून मतदार संघ पुनर्रचना आणि आरक्षण निश्चित करण्याचे कारण पुढे करून आतापर्यंत ही निवडणूक जाणीवपूर्वक विलंब केली जात आहे. एकूणच स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकाकडे सरकार गांभीर्याने पाहत नसल्याने दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकार यासाठी प्रयत्न करणार का आणि या निवडणुका खरोखरच होणार का..? असा सवाल जनतेतून केला जात आहे.
लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारांसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील पदाधिकारी सदस्य महत्वाचे असतात, मात्र गेल्या चार वर्षापासून निवडणुका न झाल्याने कुठल्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पदाधिकारी सदस्य नाहीत. त्यामुळे गेल्या चार वर्षापासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसह नगरपालिकावर प्रशासक राज आहे. परंतु प्रशासक राज असताना शहरी व ग्रामीण भागातील जनतेची कामे होत नाहीत. प्रशासक हे कुठल्याही नागरिकांना कामासाठी दाद देत नाहीत. अशी परिस्थिती आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीने बाजी मारली आहे, या महायुतीचा विजय हा शहरी भागातील सर्वसामान्य कार्यकर्ता तर ग्रामीण भागातील प्रत्येक पक्षाचा गाव पातळीवरचा कार्यकर्ता हा या यशामागे दडला आहे.
एकीकडे कार्यकर्त्यांनी नेत्यांच्या निवडणुकीमध्ये मोठी पराकाष्ठा करून नेत्यांना पाठबळ मिळवून दिले, परंतु आता स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका निवडणुकीत पक्ष संघटन चालवणाऱ्या गाव पातळीवरील कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असल्यामुळे राजकीय नेत्यांनी लक्ष घालने गरजेचे आहे असे जानकरांचे म्हणणे आहे.
Post a Comment
0 Comments