कामगार समृद्ध भारताचा पाया.

 "कामगार – समृद्ध भारताचा पाया"

कराड( विद्याधर गायकवाड) : जागतिक कामगार दिन, 1 मे, हा दिवस केवळ एक उत्सव नसून, तो देशाच्या प्रगतीतील बिनशर्त योगदान देणाऱ्या कामगारांच्या संघर्ष, समर्पण आणि सन्मानाचा स्मरणदिवस आहे. भारताच्या सामाजिक-आर्थिक उत्क्रांतीचा इतिहास पाहिला तर कामगार चळवळ आणि कायद्यांचे योगदान हे अतिशय महत्वाचे ठरते.

   स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील कामगार चळवळ: शोषणातून संघटनेकडे

ब्रिटिश राजवटीत जेव्हा भारतात औद्योगिकीकरण सुरू झाले, तेव्हा कारखानदारी आणि खाण उद्योगांमध्ये लाखो भारतीय कामगार कार्यरत झाले. Factories Act, 1881 पासून सुरू झालेली कायदेशीर प्रक्रिया ही मुख्यतः ब्रिटिश उद्योगांचे हित जपण्यासाठी होती. मात्र, Trade Unions Act, 1926, Payment of Wages Act, 1936 आणि Workmen’s Compensation Act, 1923 यांसारख्या कायद्यांनी भारतीय कामगार चळवळीला एक ओळख आणि दिशा दिली. तथापि, या कायद्यांचा अंमल कमी आणि कामगारांचे शोषण अधिक होत होते. लांब कामाचे तास, कमी वेतन, अपुरे आरोग्य आणि अपघात विमा, तसेच संघटनांच्या मर्यादा ही त्यावेळची कटू वास्तव होते.

  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर: भारतीय कामगार क्रांतीचे शिल्पकार

भारतीय कामगार चळवळीस खरी सामाजिक व कायदेशीर दिशा मिळाली ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीमुळे. 1942 ते 1946 या काळात देशाचे पहिले कामगार मंत्री म्हणून त्यांनी 8 तासांचा कामाचा दिवस कायदेशीर केला, ESI आणि PF सारख्या सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केल्या, महिलांसाठी संरक्षण व मातृत्व लाभ, तसेच ‘समान कामासाठी समान वेतन’ यांसारख्या विचारांचे बीज रोवले.

त्यांनी Industrial Disputes Act सशक्त करत कामगारांना संघटन स्वातंत्र्य आणि सामूहिक सौदाशक्ती दिली. बाबासाहेबांचे धोरण एकाच वाक्यात व्यक्त करता येईल – "कायद्याने कामगारांचा दर्जा सुधारा, अन्यथा स्वातंत्र्य केवळ मालकांचाच राहील."

   स्वातंत्र्योत्तर आणि नव्या सहस्रकातील कायद्यातील क्रांती

2010 नंतर भारताने कामगार कायद्यांचे एकत्रीकरण आणि आधुनिकीकरण करून 2020 मध्ये चार श्रम कोड लागू केले. हे कोड – Code on Wages, Industrial Relations Code, Occupational Safety Code आणि Social Security Code – हे भारतीय श्रम क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा होते. त्यातून समान वेतन, सुरक्षित कार्यस्थळ, डिजिटलीकरण, आणि गिग वर्कर्ससाठी सुरक्षा यांचा समावेश झाला.

याच काळात ई-श्रम पोर्टल, डिजिटल श्रमिक कार्ड, आणि गिग वर्कर्ससाठी संरक्षणासारखे उपाय योजण्यात आले. मात्र, काही राज्यांनी 12 तास कामाचे प्रस्ताव मांडल्यामुळे कामगार हक्कांवर गंडांतर येत असल्याची चिंता कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

   आधुनिक काळातील कामगार: आव्हाने आणि संधी

     आजचा कामगार पारंपरिक औद्योगिक चौकटीत न बसता IT, गिग इकॉनॉमी, स्टार्टअप्स, आणि डिजिटल व्यासपीठांवर कार्यरत आहे. मात्र, त्याच्या मूलभूत गरजा – सुरक्षितता, स्थैर्य, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान – आजही तेवढ्याच प्रासंगिक आहेत.

     कोरोनानंतरच्या काळात वर्क फ्रॉम होम, मानसिक आरोग्य, रोजगार स्थैर्य यासारख्या नव्या समस्यांमुळे कामगार कल्याणाचे व्याख्याच बदलत आहेत. त्यामुळे धोरणकर्त्यांनी आता कल्याण आणि उत्पादकता यामधील समतोल साधणे गरजेचे आहे.

    जागतिक कामगार दिन हा केवळ सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस नाही, तर तो एका संघर्षशील वर्गाच्या अस्तित्वाची, योगदानाची आणि मानवी हक्कांच्या लढ्याची आठवण करून देणारा दिवस आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रुजवलेल्या समता, स्वाभिमान आणि सुरक्षेच्या मूल्यांची आजही गरज आहे – कारण कामगार मजबूत असेल तरच राष्ट्र समृद्ध होईल.